बुलढाणा, २८ जून (गुड इव्हिनिंग सिटी) : नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेअंतर्गत सर्व जिल्ह्यांना समान निधी वाटप करुन पोकरा योजना कायम ठेवण्यात यावी अशी मागणी पावसाळी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसच्या प्रदेश सचिव अॅड. जयश्री शेळके यांनी विधानसभेचे विरोधी पक्ष नेते विजय वडेट्टीवार यांच्याकडे केली आहे. लहरी निसर्गाचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी आधुनिक शेती, तंत्रज्ञानाची कास धरुन शेती करावी, यासाठी नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना (पोकरा) राज्य शासनाकडून राबवली जाते. बुलडाणा, नाशिकसह विदर्भ- मराठवाड्यातील दुष्काळी व आत्महत्याग्रस्त १६ जिल्ह्यांमध्ये हा प्रकल्प राबविला गेला. ज्यामध्ये आतापर्यंत जवळजवळ ४६४५ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. पण, या रकमेपैकी ६० टक्के रक्कम छत्रपती संभाजीनगर, जालना आणि जळगाव या तीन जिल्ह्यांमध्येच खर्च करण्यात आली. त्यामुळे इतर उर्वरित १३ जिल्ह्यांना अत्यल्प निधी मिळाल्याने या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांवर अन्याय झाला आहे. मुळात कृषी संजीवनी योजना राबविण्यासाठी प्रायोगिक तत्वावर दुष्काळी आणि शेतकरी आत्महत्याग्रस्त १६ जिल्ह्यांची निवड करण्यात आली होती. या जिल्ह्यांमधील शेतकरी आजही पुर्णपणे निसर्गावर अवलंबून आहे. परंतु १६ जिल्ह्यांसाठी मंजूर झालेला एकुण निधी असमान वाटप करण्यात आला. तसेच कागदोपत्री विविध योजनांसाठी निधी मंजूर झाला असल्याचे दिसत असले तरी प्रत्यक्ष कामाची अंमलबजावणी झालेली नाही. कृषी संजीवनी योजनेची योग्य अंमलबजावणी न झाल्यामुळे प्रकल्पाचा मूळ उद्देश साध्य झाला नाही. ज्या जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात निधी वितरित करण्यात आला त्या जिल्ह्यांमध्ये कामाची खरोखरच अंमलबजावणी झाली का? याची चौकशी झाली पाहिजे. पोकरा प्रकल्पाचा पहिला टप्पा ३० जून २०२४ पासून संपुष्टात येत असल्याची घोषणा शासनाने केली आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाअंतर्गत येणाऱ्या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा तसेच प्रकल्पात सेवा देत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या रोजगाराचाही प्रश्न उद्भवला आहे. पोकराच्या दुसऱ्या टप्प्याला शासनाकडून तत्वतः मान्यता मिळाली असून त्यामध्ये नव्याने २१ जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. असे सांगितले जाते, परंतु दुसरा टप्पा केव्हा सुरु होईल याची शाश्वती नसल्याने आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा तसेच या प्रकल्पातील सर्व कर्मचाऱ्यांच्या रोजगाराचाही प्रश्न निर्माण होणार आहे. त्यामुळे प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा तातडीने सुरू करुन प्रकल्पाअंतर्गत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कायम ठेवण्यात यावे. महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त आणि शेतकरी आत्महत्या विरहीत करण्याच्या अनुषंगाने सकारात्मक पावले उचलणे अत्यावश्यक आहे. राज्यात शाश्वत शेती करता यावी, यासाठी सूक्ष्म सिंचन, शेततळी, विहीर, शेडनेट, पॉलिहाऊस, रेशीम शेती, कुक्कुटपालन, मत्स्यपालन, बीजोत्पादन इ. साठी शेतकऱ्यांना मुबलक मदत मिळणे गरजेचे आहे. त्यासाठी नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना कायम ठेवून या योजने अंतर्गत समावेश करण्यात आलेल्या सर्व जिल्ह्यांना समान निधी वाटप करण्यात यावा अशी मागणी पावसाळी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसच्या प्रदेश सचिव अॅड. जयश्री शेळके यांनी विधानसभेचे विरोधी पक्ष नेते विजय वडेट्टीवार यांच्याकडे केली आहे.
