बुलढाणा, २४ सप्टेंबर (गुड इव्हिनिंग सिटी) : विद्यार्थी व शिक्षक यांचेवरील अन्यायकारक संचमान्यता बाबतचा १५ मार्च २०२४ व कंत्राटी शिक्षक भरतीचा शासन निर्णय रद्द करा, युपीएस शासननिर्णय रद्द करून १ नोव्हेंबर २००६ नंतरच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेंशन योजना लागू, मुलांना शिकवू द्या रिकामे उपक्रम बंद करा या व इतर प्रलंबित मागण्यासाठी विविध आंदोलने करण्यात येत असून २५ सप्टेंबर २०२४ रोजी जिल्हा प्राथमिक शिक्षक संघटना समन्वय समितीच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्याल्यावर बेधडक महामोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे तसे निवेदनही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले आहे राज्यातील सर्व शिक्षक संघटनांची १४ सप्टेंबर २०२४ शिक्षक भवन पुणे येथील निर्धार बैठकीत विविध ठराव घेण्यात आले. त्या अनुषंगाने राज्यभर आंदोलन सुरू झाले असून त्यात प्रथम काळी फीत लावून निर्णयाचा विरोध करणे, सर्व प्रकारच्या प्रशासनिक व्हाट्सअप ग्रुपवरून बाहेर पडणे, तसेच २५ सप्टेंबर २०२४ रोजी सामूहिक किरकोळ रजा घेऊन शिक्षक व पालक यांचा राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयावर महामोर्चा काढणे, असा कार्यक्रम ठरवण्यात आला होता त्यानुसार उद्या बुधवार दि २५ सप्टेंबर ला जिल्ह्यातील सर्व शिक्षक सामूहिक रजा टाकून रस्त्यावर उतरणार आहे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळा शिक्षण, विद्यार्थी आणि शिक्षकांच्या प्रलंबित मागण्यांच्या संबंधाने शासनाकडून सतत दुर्लक्ष होत आहे. सोबतच शिक्षण हक्क कायदा २००९ मधील तरतुदीस विसंगत अशा १५ मार्च २०२४, ५ सप्टेंबर २०२४ च्या शासन निर्णयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळांचे अस्तित्वच संपणार आहे. त्यामुळे १५ मार्च २०२४ चा संचमान्यतेचा शासन निर्णय रद्द करावा, २० किंवा २० पेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळांच्या बाबतीत कार्यरत शिक्षकाचे एक पद बंद करण्याचा आणि कंत्राटी पद्धतीने सेवानिवृत्त व अन्य नियुक्ती देण्याचा ५ सप्टेंबर २०२४ चा शासन निर्णय रद्द करावा, आधार कार्ड आधारित शिक्षक पद निर्धारण धोरण रद्द करावे, मुख्यालय राहण्याची अट रद्द करावी, ७ वेतन आयोगाच्या शिक्षकांच्या वेतन त्रुटी दूर करावी, पदवीधर शिक्षकांना सरसकट वेतन श्रेणी लागू करावी आदी मागण्यांबाबत आंदोलन करण्यात येत आहे.
