बुलढाणा, 24 मे (गुड इव्हिनिंग सिटी/रणजीतसिंग राजपूत) ः मागील 42 तासांत बुलढाणा जिल्हा पोलिस प्रशासनच नव्हे तर महाराष्ट्राच्या गृह विभागाचे ‘विश्व’ हादरलेले आहे. बुलढाण्याचे जिल्हा पोलिस अधीक्षक विश्व पानसरे यांनी स्वतःच्या बदलीला स्थगनादेश मिळवून गृहविभागाला धक्का दिला आहे. 9 महिन्यातच बदली कशी ? जेमतेम दोन वर्ष झाल्यानंतर बदली अपेक्षित असते, मग त्याआधीच बदली का केली ? असा मुद्दा पानसरेंनी उपस्थित केला आहे. सुरुवातीला नाही पण एसपींनी मागील दोन महिन्यात ज्या पद्धतीने अवैध धंद्याच्या विरोधात दंड थोपटले, तेच काही सत्ताधार्‍यांना खटकले आणि त्यांची बदली करण्यात आली, अशीही जोरदार चर्चा जिल्हाभरात सुरु आहे.
22 मे पासून जिल्ह्यात नाट्यमय घडामोडी सुरु आहेत. गृहविभागाने एसपींच्या बदल्यांची यादी जाहीर केली. त्यात विश्व पानसरेंना अमरावती येथील राज्या राखीव दलाचे समादेशक म्हणून पाठविण्यात आले. अर्थात जिल्हा पोलिस अधीक्षक पदाशी समकक्ष असले तरी सदर बदली साईड पोस्टींग म्हणून गणल्या जाते. त्यांच्या जागी बुलढाणा जिल्हा पोलिस अधीक्षकपदी निलेश तांबे यांची वर्णी लागली. 2018 च्या आयपीएस बॅचचे अधिकारी तांबे यांची जिल्हा पोलिस अधीक्षक म्हणून पहिलीच पोस्टींग होती. ते अत्यंत उत्साहात होते. त्यांनी बदलीचा आदेश मिळताच तत्काळ बुलढाण्याकडे धाव घेतली आणि रात्री 11.30 वाजता बुलढाण्याचा प्रभार घेतला.
पानसरेंकडून रातोरात तयारी !
इकडे पानसरेंनी मात्र बुलढाणा न सोडण्याचा निर्णय घेतला होता. सदर बदली अन्यायकारक असल्याची त्यांची भावना झाली आणि त्यांनी कॅटमध्ये (सेंट्रल अ‍ॅडमिनीस्ट्रेटीव्ह ट्रीब्यूनल) जाण्यासाठी रातोरात तयारी केली. दूसर्‍या दिवशी, 23 मे रोजी सकाळी, कोर्ट उघडल्याबरोबर पहिल्या सेकंदाला पानसरेंनी बदलीविरोधात अर्ज दाखल केला. अ‍ॅड. आर.जी. वालिया यांच्या मार्फत पानसरेंनी प्रकरण दाखल केले. अ‍ॅड. वालिया हे सर्वोच्च न्यायालय आणि दिल्ली उच्च न्यायालयात प्रॅक्टीस करणारे प्रथितयश वकील आहेत. इकडे कॅटकडून पानसरेंचा अर्ज मंजूर करण्यात आला आणि तातडीने त्यावर सुनावणी झाली.
जोरदार युक्तीवादामुळे मिळाला स्टे
अ‍ॅड. वालिया आणि अ‍ॅड. पुनित पाठक यांनी पानसरेंची बाजू मांडली. आपल्या युक्तीवादात त्यांनी म्हटले की, विश्व पानसरेंनी बुलढाणा जिल्हा पोलिस अधीक्षक म्हणून 31 ऑगस्ट 2024 रोजी प्रभार स्वीकारला होता. त्यांना केवळ 9 महिनेच कार्यकाळ मिळाला आणि त्यांची बदली करण्यात आली आहे. दोन वर्षांचा काळ पूर्ण होण्याआधीच मध्येच केलेली बदली अन्यायकारक असून महाराष्ट्र पोलिस अधिनियम 1951 या कलम 22 एन च्या निकषात न बसणारी आहे. आम्ही वाचकांना माहितीस्तव सांगू इच्छीतो की, पोलिस अधिकार्‍याचा कार्यकाळ संपण्यापूर्वी बदलीसाठी त्याच्याविरोधात गंभीर तक्रार, अनियमितता, कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न अशी कारणे आवश्यक आहे. वरील एकही कारण नसतांना विश्व पानसरेंची बदली करण्यात आली आहे, ही बाब त्यांच्या वकीलांनी कॅटच्या निदर्शनात आणून दिली. त्यावर कॅटचे अध्यक्ष न्यायाधीश रणजीत मोरे यांनी पानसरेंच्या बदलीला तत्काळ स्थगिती दिली आहे. ई-मेलद्वारे सदरचा स्थगनादेश बुलढाणा जिल्हा पोलिसांकडे धडकला आहे.
कुठल्या लोकप्रतिनीधीला पाहीजे अवैध धंदे ?
मागील काही दिवसांपासून पानसरेंनी अवैध धंद्यांच्याविरोधात कठोर भूमिका घेवून संपूर्ण जिल्हाभरातील वरळी मटका, जुगार, अवैध दारू बंद केली. अनेक तपासांना यशस्वी दिशा देण्यात आली. तरीही पानसरेंची बदली का झाली ? याचे कारण शोधतांना गुड इव्हिनिंग सिटीला सुत्रांनी सांगितले की, जिल्ह्यातील काही सत्ताधारी लोकप्रतिनिधींनी पानसरेंची तक्रार मुख्यमंत्री महोदयांकडे केली असल्याचे समजते. अवैध व्यवसाय करणार्‍या काही कार्यकर्त्यांचे पोटपाणी बंद झाल्यामुळे पुन्हा अवैध व्यवसाय सुरु व्हावेत, म्हणून पानसरेंची बदली केली गेली का? या चर्चेला आमचा दुजोरा नाही. पण पानसरेंनी उशीराने का होईना,अवैध धंदे पूर्णपणे बंद केले, यात शंका नाही. असो, कॅटने पानसरेंच्या बदली प्रकरणात 9 जून 2025 रोजी पुढची सुनावणी ठेवली आहे. तोपर्यंत गृहविभागाने पानसरेंच्या बदलीचा खुलासा करावा, असेही आदेशात म्हटले आहे. जर हा खुलासा कॅटला योग्य वाटला तर पानसरेंच्या बदलीचा स्थगनादेश हटविला जाईल. पण असे झाले नाही आणि प्रकरण पुढे चालत राहीले तर किमान स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका होईपर्यंत पानसरेंना जिल्हा पोलिस अधीक्षकपदावरून कुणीच हटवू शकणार नाही. सध्या आजारी रजेवर गेलेल्या पानसरेंनी गृहविभागाला नक्कीच बिमार केले आहे, हे मात्र निश्चीत.
