चिखलीच्या ‘त्या’ कर्मचार्‍यांवर नगर परिषद मेहेरबान का?
बुलढाणा, 11 जून गुड इव्हिनिंग सिटी ः चिखली नगर परिषद तीन कर्मचार्‍यांवर भलतीच मेहेरबान आहे. सेवानिवृत्त होवून अडीच वर्षे झाल्यानंतरही दोन कर्मचारी शासकिय निवास्थानात बस्तान मांडून आहेत. त्यांचे लाईट बिल, देखभाल खर्च, पाण्याचा टॅक्स नगर परिषद शासकीय निधीमधून खर्च करीत आहेत. तिसरा कर्मचारी आठ महिन्यापूर्वी बदली होवून बुलढाणा येथे नियुक्त झाला, पण तो सुद्धा सरकारी क्वार्टरमधून निघण्याचे नांव घेत नाही. मुख्याधिकारी प्रशांत बिडगर याप्रकरणात अजूनही ‘शांत’ कसे, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. या तीन कर्मचार्‍यांमुळे इतर जे तीन कर्मचारी बाहेर भाड्याने खोली घेवून राहत आहेत, त्यांना पगारात जोडून मिळणारे घरभाडे एचआरए म्हणजे शासनाला भूर्दंड नाही काय ? अर्थात दोन्ही बाजूने शासनाला लाखो रुपयांचा चूना लागत असून, या प्रकरणात शासनस्तरावर कारवाई होणे अपेक्षित आहे.
सरकारी नोकरीसाठी लाखो तरूण मरमर करतात, कारण शासन कर्मचार्‍यांची सर्व प्रकारची काळजी घेतो. पगार, पेंशन, मेडीकल, सहल याशिवायही अनेक सुविधा कर्मचार्‍याला मिळतात. त्यातीलच एक म्हणजे घरभाडे आहे. कर्मचार्‍यांसाठी शासकीय निवासस्थानाची व्यवस्था सरकारकडून पुरविली जाते. ज्यांना सरकारी क्वार्र्ट्स मिळत नाही, अशांना एचआरए अर्थात हाउस रेंट अलाउंस पगाराव्यतिरीक्त दिला जातो. चिखली नगर परिषदेच्या अंतर्गत सहा सरकारी क्वार्टर्स आहेत. या सहा शासकीय निवासस्थानामध्ये राहण्याचा अधिकारी निश्चितच नगर परिषदेच्या अधिकारी तथा कर्मचार्‍यांंना आहे. सहापैकी तीन जण नगर परिषदेचे नियमित कर्मचारी आहेत. परंतु 2 वर्ष 6 महिनेपूर्वी सुभाष भालेराव सेवानिवृत्त झाले. तर 2 वर्ष 4 महिनेपूर्वी ए.के. जाधव यांची शासकीय सेवा समाप्त होवून ते सेवानिवृत्त झाले आहेत. परंतु या दोघांनीही अद्याप नगर परिषदेचे शासकीय निवासस्थान सोडलेले नाही. तिसरा अनधिकृत ताबा श्रीराम बावणे यांचा आहे. ते आठ महिन्यापूर्वीच चिखली येथून बदलून बुलढाणा नगर परिषदेत आरोग्य निरीक्षक पदी नियुक्त झाले आहेत. पण त्यांनाही शासकीय निवासस्थानाचा मोह सुटलेला नाही. गंभीर बाब म्हणजे या तिघांमुळे शासनाला लाखो रुपयांचा चूना लागत आहे. सेवानिवृत्त होवूनही सरकारी निवासस्थान न सोडणार्‍यांचे लाईट बिल, पाण्याचा टॅक्स आणि देखभाल दुरूस्ती खर्च शासन करीत आहे. त्यांच्यामुळे इतर दोन कर्मचार्यांना शासन एचआरए देत आहे. म्हणजे दोन्हीकडून शासनाचे लाखो रूपयांचे नुकसान झालेले आहे. मुख्याधिकारी प्रशांत बिडगर यांच्याशी गुड इव्हिनिंग सिटीने यासंदर्भात विचारणा केली असता, त्यांनी वरील तिनही कर्मचार्‍यांनी शासकीय निवासस्थान सोडलेले नसल्याचे मान्य केले. सदर प्रकरणी कारवाई करू, असेही ते म्हणाले. प्रश्न हा आहे की, आजवर अनधिकृतपणे शासकीय निवासस्थानाचा उपभोग घेणार्यांच्या विरोधात काय कारवाई होईल ? दंडवसूली केली जाईल का ? ज्यांनी दूसरीकडे बदली होवूनही शासकीय निवासस्थान सोडले नाही आणि शासनाकडून घरभाडे भत्ताही उचलला, त्यांच्याकडून सदर रकमेची वसूली केली जाईल का? या सर्व प्रकरणाकडे गुड इव्हिनिंग सिटी लक्ष ठेवून असणार आहे. शासनाला चुना लावणार्‍या अशा प्रकरणांना वाचा फोडण्याचे गुड इव्हिनिंग सिटीने ठरविले आहे. वाचकांकडे अशी काही माहिती असल्यास गुड इव्हिनिंग सिटीला 8888265373 वर व्हॉट्स करावे.
