शासकीय निवासस्थानात राहणार्‍या ‘फुकट्यांना’ नोटिस : मुदत उलटूनही घर सोडेना !

चिखली, 21 जून (गुड इव्हिनिंग सिटी) : सेवानिवृत्तीनंतरही राहण्याचा मोह न सुटलेल्या दोघांना आणि बदलीनंतरही सरकारी क्वार्टर न सोडणार्‍या एकाला मुख्याधिकारी प्रशांत बिडगर यांनी नोटिस बजावली आहे. 13 जूनला दिलेल्या नोटिसमध्ये सात दिवसांची मुदत देण्यात आली होती. मुदत उलटली आहे. तरीही ‘ते’ तिघे सरकारी निवास्थानात ठाण मांडून आहेत. मुख्याधिकारी यांच्या नोटिसमध्ये दम नाही की, हे तिघे निगरगट्ट आहेत, हे कळायला मार्ग नाही. अर्थात नोटिस फक्त शासकीय निवासस्थान खाली करण्याची देण्यात आली आहे. पण आतापर्यंत अनधिकृतरित्या शासकीय निवासस्थानाचा उपभोग घेतल्याप्रकरणी कारवाईबाबत मात्र मुख्याधिकारी यांनी कठोर भूमिका का घेतली नाही, हे अनाकलनीय आहे. गुड इव्हिनिंग सिटी सदर प्रकरणाचा पाठपुरावा करत राहणार, हे निश्चीत आहे.
जनतेच्या पैश्यांवर शासकीय निवासस्थानाचा ‘फुकट’ आनंद घेणार्‍या तिन जणांविषयी सर्वात पहिला आवाज गुड इव्हिनिंग सिटीने उठविला आहे. आपल्या 11 जून 2025 च्या अंकात ‘सेवानिवृत्तीनंतरही शासकीय निवासस्थान ताब्यात ! अडीच वर्षांपासून शासनाला लाखोंचा चुना’, या मथळ्यासह आणि ठोस पुराव्यांसह बातमी प्रकाशित केली आहे. या बातमीचे चिखली नगर परिषदेच्या अनेक प्रामाणिक अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांसह हजारो नागरिकांनी स्वागत केले. 2 वर्ष 6 महिनेपूर्वी सुभाष भालेराव सेवानिवृत्त झाले. तर 2 वर्ष 4 महिनेपूर्वी ए.के. जाधव यांची शासकीय सेवा समाप्त होवून ते सेवानिवृत्त झाले आहेत. परंतु या दोघांनीही अद्याप नगर परिषदेचे शासकीय निवासस्थान सोडलेले नाही. तिसरा अनधिकृत ताबा श्रीराम बावणे यांचा आहे. ते आठ महिन्यापूर्वीच चिखली येथून बदलून बुलढाणा नगर परिषदेत आरोग्य निरीक्षक पदी नियुक्त झाले आहेत. पण त्यांनाही शासकीय निवासस्थानाचा मोह सुटलेला नाही. गंभीर बाब म्हणजे या तिघांमुळे शासनाला लाखो रुपयांचा चूना लागत आहे. सेवानिवृत्त होवूनही सरकारी निवासस्थान न सोडणार्‍यांचे लाईट बिल, पाण्याचा टॅक्स आणि देखभाल दुरूस्ती खर्च शासन करीत आहे. त्यांच्यामुळे इतर दोन कर्मचार्यांना शासन एचआरए देत आहे. म्हणजे दोन्हीकडून शासनाचे लाखो रूपयांचे नुकसान झालेले आहे. या गंभीर बाबीकडे गुड इव्हिनिंग सिटीने सर्वांचेच लक्ष वेधले. मुख्याधिकारी श्री बिडगर एक कर्तव्यदक्ष अधिकारी म्हणून तत्काळ पाऊले उचलतील, असे अपेक्षित होते. त्यांनी दोन दिवसानंतर नोटिस काढली. नोटिसमध्ये केवळ निवासस्थान खाली करण्याचे आदेश दिले परंतु आतापर्यंत शासकीय निवासस्थानाचा ‘फुकट’ केलेला वापर प्रकरणात वसूलीचा किंवा कारवाईचा साधा उल्लेखही नाही. दूसरे म्हणजे नोटिस दिलेल्या तिघांपैकी एकानेही निवासस्थान खाली केलेले नाही.