spot_img

शासनाचे निर्देश… मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींचे सरपंचच प्रशासक !

बुलढाणा, 21 फेब्रुवारी (गुड इव्हिनिंग सिटी) : राज्यातील अनेक ग्रामपंचायतींची मुदत संपलेली आहे तर काही ग्रामपंचायतींची मुदत ही येत्या 28 फेब्रुवारी रोजी संपणार आहे. परंतु प्रशासकीय अडचणीमुळे या ठिकाणच्या निवडणुका होऊ शकलेल्या नाहीत. ग्रामपंचायत अधिनियमानुसार मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींचा कारभार प्रशासनाकडे सोपवण्यात येतो. राज्य शासनाने प्रशासक पदाला घेऊन आज मोठा निर्णय घेतला असून या संदर्भात अधिसूचना प्रसिद्ध करीत निवडणुका होईपर्यंत सरपंचांना प्रशासक पदी नियुक्त करण्यात आले आहे. पंचायतींचे कामकाज सुरळीत चालण्यासाठी विद्यमान उपसरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्यांचे प्रशासकीय समिती नियुक्त करण्याचे निर्देशही सदर अधिसूचनेमध्ये आहे. तात्पर्य पुढील सहा महिन्यासाठी किंवा निवडणुका होण्याच्या कालावधीपर्यंत, यापैकी जो काळ आधी असेल त्या कालावधीसाठी सरपंच, उपसरपंच आणि सदस्यांकडेच ग्रामपंचायतचा कारभार राहणार हे स्पष्ट आहे. याला प्रशासकीय समिती असे नाव देण्यात आले हा भाग वेगळा. बुलढाणा जिल्ह्यात एकूण 525 ग्रामपंचायतींचा कालावधी संपलेला आहे.

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या (१९५९ चा ३) कलम १५१ च्या उप-कलम (१) च्या खंड (अ) मधील दुसऱ्या परंतुकानुसार, प्रशासकीय अडचणींमुळे पंचायत निवडणुका घेणे शक्य नसल्यास, शासन राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे एखाद्या योग्य व्यक्तीची पंचायतीवर प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्याचे अधिकार राज्य शासनास आहे; आता, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १८२ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा आणि त्या संदर्भात सक्षम करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन याद्वारे ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्त करण्याचे कलम १५१ अन्वये प्रदान केलेले आपले अधिकार त्याच्या कार्यक्षेत्रातील जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना प्रदान करीत करीत संबंधित ग्रामपंचायतीवर विद्यमान सरपंचाची, सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी किंवा ग्रामपंचायत स्थापनेची निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत, यापैकी जे आधी असेल त्या कालावधीसाठी प्रशासक तसेच विद्यमान उपसरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्यांची प्रशासकीय समिती स्थापन करण्यात यावी असे अधिसूचनेमध्ये नमूद आहे. विशेष म्हणजे ग्रापंनि-२०२५/प्र.क्र.१५९/ई-१४७२३३४/पं.रा.२, दिनांक २३ जानेवारी, २०२६ अन्वये निर्गमित करण्यात आलेले पत्र याद्वारे रद्द करण्यात आले आहे. ग्रामविकास विभागाच्या सहसचिव वर्षा भरोसे यांच्या स्वाक्षरीनेशी आज अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

https://chat.whatsapp.com/Efmfst9caByBqCezG7bfylspot_img

Related Articles

ताज्या बातम्या

error: बातमी कॉपी करणे कायद्याने गुन्हा आहेत