सीईओ गुलाबराव खरात यांचे आदेश निर्गमीत ः उपसरपंचासह सदस्यांची प्रशासकीय समिती स्थापन
बुलढाणा, 26 फेब्रुवारी (गुड इव्हिनिंग सिटी) ः चार दिवसांपूर्वीच गुड इव्हिनिंग सिटीने मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर सरपंचांना प्रशासक नेमणार असल्याबाबत राज्य शासनाच्या निर्णयाचे वृत्त प्रकाशित केले होते. या निर्णयाची अंमलबजावणी जिल्हा परिषद स्तरांवर सुरु झाली असून बुलढाणा जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यपालन अधिकारी गुलाबराव खरात यांनी एका आदेशान्वये जिल्ह्यातील 518 ग्रामपंचायतींवर सरपंचांना प्रशासक नेमले असून उपसरपंचासह सदस्यांची प्रशासकीय समितीही नेमण्यात आली आहे.
राज्यातील अनेक ग्रामपंचायतींची मुदत संपलेली आहे तर काही ग्रामपंचायतींची मुदत ही येत्या 28 फेब्रुवारी रोजी संपणार आहे. परंतु प्रशासकीय अडचणीमुळे या ठिकाणच्या निवडणुका होऊ शकलेल्या नाहीत. ग्रामपंचायत अधिनियमानुसार मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींचा कारभार प्रशासनाकडे सोपवण्यात येतो. राज्य शासनाने प्रशासक पदाला घेऊन मोठा निर्णय घेतला आणि निवडणुका होईपर्यंत सरपंचांना प्रशासक पदी नियुक्त करण्यात आले आहे. पंचायतींचे कामकाज सुरळीत चालण्यासाठी विद्यमान उपसरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्यांचे प्रशासकीय समिती नियुक्त करण्याचे निर्देशही अधिसूचनेमध्ये देण्यात आले होते. तात्पर्य पुढील सहा महिन्यासाठी किंवा निवडणुका होण्याच्या कालावधीपर्यंत, यापैकी जो काळ आधी असेल त्या कालावधीसाठी सरपंच, उपसरपंच आणि सदस्यांकडेच ग्रामपंचायतचा कारभार राहणार हे स्पष्ट आहे. याला प्रशासकीय समिती असे नाव देण्यात आले हा भाग वेगळा. बुलढाणा जिल्ह्यात एकूण 525 ग्रामपंचायतींचा कालावधी संपलेला आहे. महाराष्ट्र शासनाने ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्त करण्याचे महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम (1959 चा 3) कलम 151 अन्वये जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना प्रदान केले आहेत. याचा वापर करीत सीईओ श्री खरात यांनी 525 पैकी 518 ग्रामपंचायतींवर सरपंचांना प्रशासक नेमले आहे. सोबत उपसरपंचांच्या समावेश असलेली प्रशासकीय समिती स्थापन केली आहे. संपूर्णतः विघटीत झालेल्या 5 ग्रामपंचायत ज्यामध्ये जळगांव जामोद तालुक्यातील सुनगांव आणि रसुलपूर, चिखली तालुक्यातील अंचरवाडी, मेहकर तालुक्यातील विश्वी, लोणार तालुक्यातील पार्डा तसेच मुदत समाप्तीवेळी ग्रामपंचायतीचे सरपंच व उपसरपंच यांची पदे रिक्त असलेल्या 2 ग्रामपंचायती, ज्यात खामगांव तालुक्यातील रामनगर आणि देऊळगांवराजा तालुक्यातील तुळजापूर अशा एकुण 7 ग्रामपंचायतींना या आदेशातून वगळण्यात आले आहे.
