नवी दिल्ली, ३ मे (वृत्तसंस्था) सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राकडून जीएसटी कायद्यांतर्गत १ ते ५ कोटी रुपयांच्या थकबाकीसाठी जारी केलेल्या नोटिसा आणि अटकेची आकडेवारी मागवली आहे. काही वेळा अटक केली जात नाही, मात्र नोटीस बजावून आणि अटकेच्या धमक्या देऊन लोकांना त्रास दिला जातो, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. जीएसटी कायदा, कस्टम कायदा आणि पीएमएलएच्या तरतुदींना आव्हान देणाऱ्या २८१ याचिकांच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने ही टिप्पणी केली. गुरुवारी (२ मे) झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सांगितले की, गरज पडल्यास नागरिकांचे स्वातंत्र्य हिरावून घेण्यापासून वाचवण्यासाठी आम्ही मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करू, पण त्यांना त्रास होऊ देणार नाही.खरेतर, याचिकाकर्त्यातर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लुथरा यांनी म्हटले होते की अधिकारी जीएसटी कायद्यांतर्गत त्यांच्या अधिकारांचा गैरवापर करतात. काही वेळा अटक केली जात नाही, तर लोकांना नोटीस बजावून अटक करण्याची धमकी दिली जाते. त्यामुळे लोकांचे स्वातंत्र्य कमी होत आहे. यावर, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती एमएम सुंदरेश आणि बेला एम त्रिवेदी, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसव्ही राजू यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने केंद्रातर्फे हजेरी लावली, असे सांगितले की, सर्व प्रकरणांमध्ये लोकांना तुरुंगात पाठवले जाऊ शकत नाही. खंडपीठाने म्हटले की फसवणूक आणि अनावधानाने वगळलेली प्रकरणे यांच्यात फरक असायला हवा. जीएसटी कायद्याच्या कलम ६९ मधील अटकेच्या अधिकारांबाबत स्पष्टता नसल्याबद्दल न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसव्ही राजू म्हणाले की, ते केंद्रीय जीएसटी कायद्यांतर्गत नोटिसा आणि अटकेशी संबंधित डेटा गोळा करतील. मात्र, राज्यांशी संबंधित अशी माहिती गोळा करणे कठीण होणार आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ९ मे रोजी होणार आहे.
