बुलढाणा, 25 सप्टेंबर (गुड इव्हिनिंग सिटी) ः देऊळगाव राजा येथील प्रसिद्ध खडकपूर्णा धरणाच्या अंतर्गत येणाऱ्या कालव्याच्या एक ते पाच किलोमीटर अंतराच्या बांधकामाच्या निमित्ताने सन 2009-10 ला निविदा प्रस्तुत करून आलेल्या निविदा पैकी ख्वाजा मोह्द्दीिन सय्यद रा.मुंबई यांना त्या कामाचे टेंडर सरकारने मंजूर केले होते. कालांतराने ते काम 24 महिन्यांमध्ये पूर्ण करायचे होते परंतु जमीन संपादनाच्या विविध अडचणीमुळे सदर काम हे वेळोवेळी प्रलंबित राहिले सरकारने त्यावेळेस वेळोवेळी जमीन उपलब्ध करून न दिल्यामुळे काम बंद पडले. आजपर्यंत 95 टक्के बांधकाम त्या कालव्याचा पूर्ण झालेला आहे. पाच टक्के बांधकाम फक्त बाकी आहे असे असताना उरलेल्या पाच टक्के कालव्याच्या बांधकामाकरिता किंवा कालवा काढण्याकरिता तिथे असलेल्या जमिनीवरती कुठे मंदिर आहे, कुठे पोल्ट्री फार्म, कुठे घरे आहेत तर त्या लोकांना मोबदला देऊन ती जमीन संपादित करून घेण्याची जबाबदारी शासनाची असते. उच्च न्यायालयाने 2014 मध्ये आदेश पारित करून याचिकी मध्ये सदर प्रकरणांमध्य अजित पवार, छगन भुजबळ व सुनील तटकरे यांची चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. उच्च न्यायालयाच्या रिट पिटीशनच्या अनुषंगाने झालेल्या आदेशाप्रमाणे महाराष्ट्राचे मंत्री अजित पवार, छगन भुजबळ, सुनील तटकरे यांची सुद्धा चौकशी होऊन सत्य समोर आणणे गरजेचे होते. परंतु कंत्राटदाराला यात गोवण्यात आल्याचे दिसते. तेव्हा लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाने मोठ्या नेत्यांना सोडून कंत्राटदाराची 84 करोड रुपये शासनाकडे थकबाकी असताना देखील त्याच्यावरच खोटे आरोप केले होते.
|
|



