सामाजिक कार्यकर्ते जितेंद्र जैन यांचे पंतप्रधान व सरन्यायाधीशांना निवेदन
बुलडाणा, 3 ऑगस्ट (गुड इव्हिनिंग सिटी) : महिलांच्या सुरक्षेसाठी विशेष कायदा असलेल्या 498 अ रद्द करण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्ते जितेंद्र जैन यांनी पंतप्रधान, सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश आणि मुख्यमंत्री यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे. सामाजिक कार्यकर्ते जितेंद्र जैन यांनी दिलेल्या निवेदनात नमूद आहे की , भारतीय दंड संहितेतील कलम 498A स्त्रियांच्या सन्मान आणि सुरक्षिततेसाठी बनवण्यात आलेला एक महत्त्वाचा कायदा असला तरी, सध्याच्या काळात त्याचा अनेक वेळा अनुचित वापर होत असल्याचे वास्तव जनतेसमोर आले आहे.
या कायद्याचा गैरवापर करून अनेक महिला पुरुषांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना खोट्या तक्रारींत अडकवतात, त्यांच्यावर मानसिक, सामाजिक आणि आर्थिक दबाव आणतात. असे अनेक दाखले आहेत जिथे या तक्रारीमुळे पुरुषांचे आयुष्य उद्ध्वस्त झाले आहे, कित्येकांनी आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलले आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये महिलांनी खोट्या तक्रारी करत पुरुषांना ब्लॅकमेल करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. या सर्व घटनांमुळे पुरुष आणि त्यांचे कुटुंबीय आज भीतीत, दबावाखाली जीवन जगत आहेत. अशा परिस्थितीत कोणत्याही व्यक्तीला संपूर्ण चौकशी होण्याआधी दोषी ठरवून कारवाई करणे ही गोष्ट अत्यंत अन्यायकारक आहे. त्यामुळे 498A कायद्याची पुनर्रचना करण्यात यावी. पूर्ण आणि निष्पक्ष चौकशी होईपर्यंत कोणत्याही आरोपी व्यक्तीवर तात्काळ कारवाई करू नये. कायद्याचा गैरवापर करणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई करण्याची तरतूद असावी. पुरुष आणि स्त्रिया दोघांचाही समान न्याय सुनिश्चित करणारे कायदे सरकारने अमलात आणावेत. या कायद्याचा उद्देश स्त्रियांचे संरक्षण करण्यासाठी असावा, अन्याय नव्हे. पण त्याचबरोबर कोणत्याही व्यक्तीवर अन्याय होणार नाही याचीही जबाबदारी शासनाची आहे. आपण या विषयाकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन समाजात समानता, न्याय आणि सुरक्षिततेचे मूल्य जपण्यासाठी योग्य त्या उपाययोजना कराव्यात अशी मागणी करण्यात आली आहे. या निवेदनावर सामाजिक कार्यकर्ते जितेंद्र जैन यांची स्वाक्षरी आहे.
