महसूलमंत्र्यांकडे तो नियम रद्द करण्याची मागणी
बुलढाणा, ९ डिसेंबर (गुड इव्हिनिंग सिटी) : महाराष्ट्र राज्यातील अकृषक जमिनींच्या लेआऊट प्रक्रियेत १० टक्के अमिनिटी भूखंड ठेवण्याचा सध्या लागू असलेला नियम रद्द करण्यात यावा, अशी ठाम मागणी महसुलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे भाजपचे जिल्हा सचिव गणेशसिंग जाधव यांनी केली आहे. गणेशसिंग जाधव यांनी दिलेल्या निवेदनात नमूद आहे की, हा नियम व्यवहारात अडचणीचा ठरत असून त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर भूखंड न वापरता तसेच पडून असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, महाराष्ट्रात अकृषक जमीन करताना जमीनमालक व लेआऊटधारकांना १० टक्के खुली जागा आणि त्यासोबत १० टक्के अमिनिटी भूखंड राखणे बंधनकारक आहे. मात्र, या अमिनिटी भूखंडाची विक्री फक्त संस्था, ट्रस्ट किंवा विशिष्ट कारणांसाठीच करता येते; वैयक्तिकरित्या सामान्य नागरिकांना हा भूखंड खरेदी करता येत नाही. परिणामी हे भूखंड मोठ्या प्रमाणावर पडून राहतात.विशेषतः बुलढाणा जिल्ह्यातील अमिनिटी व ओपन स्पेस भूखंडांचा सर्व्हे करून प्रत्यक्षात किती भूखंड विकसित झाले आहेत, याची माहिती सार्वजनिक करावी. १ जानेवारी २०२२ नंतर ७/१२ उतार्यावर अमिनिटी म्हणून नोंद झालेल्या, मात्र अद्याप न विकल्या गेलेल्या भूखंडांचे साध्या अकृषक भूखंडात रुपांतर करण्यात यावे, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. असे केल्यास त्या भूखंडांवर सामान्य नागरिकांची घरे उभी राहतील, वसाहती विकसित होतील आणि शहरीकरणाला चालना मिळेल, असे नमूद आहे.
