बुलढाणा, 11 डिसेंबर (गुड इव्हिनिंग सिटी) : बुलढाणा जिल्ह्यातील बोगस जात प्रमाणपत्र प्रकरणी आज सामाजिक न्याय विभागाने मोठी कारवाई केली आहे. बोगस जातप्रमाणपत्र प्रकरणी तीन अधिकाऱ्यांना दोषी ठरविण्यात आले असून दोघांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आल्याची माहिती सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी विधान परिषदेत दिली. तसेच या आधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करावी अशा सूचना सभापती राम शिंदे यांनी दिल्या आहेत.
काँग्रेस आमदार राजेश राठोड यांनी आज विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात बुलढाणा जिल्ह्यात विमुक्त जाती ‘अ’ संवर्गातील बंजारा समाजावर अन्याय झाल्याचे सांगत, जिल्ह्यात 50 खोटी आणि बोगस जातप्रमाणपत्र काढण्यात आली असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. या 50 जणांनी विमुक्त जाती संवर्गाची बोगस जात प्रमाणपत्रे मिळवून वैद्यकीय शिक्षण आणि नोकरीचा लाभ घेतला. त्यांची जात प्रमाणपत्र काढून घ्यावी आणि जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीतील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी अशी मागणी आमदार राठोड यांनी सभागृहात केली.
आमदार राठोड यांच्या प्रश्नावरुन सभागृहात खडाजंगी झाली. दरम्यान, सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांनी दोन अधिकाऱ्यांना आजच निलंबित केले जात असल्याचे सांगितले. मंत्री शिरसाट म्हणाले की, जात पडताळणी समितीचे तत्कालिन अध्यक्ष अतिरिक्त जिल्हाधिकारी आर. एल. गगरानी हे 2019 साली सेवानिवृत्त झाले आहेत. त्यामुळे त्यांच्याविरोधात विभागीय चौकशी करता येत नाही. याशिवाय इतर दोन अधिकारी यांना आज निलंबित करण्यात येत असल्याची माहिती मंत्री शिरसाट यांनी सभागृहाला दिली. उपायुक्त तथा जात पडताळणी सदस्य सचिव वृशाली शिंदे, संशोधन अधिकारी अनिता राठोड यांना निलंबित करण्यात आले.
