spot_img

महसूल मंत्र्यांविरोधात महसूल कर्मचारी

उद्यापासून महसूल कर्मचाऱ्यांचे‌ काम बंद आंदोलन

बुलढाणा, 18 डिसेंबर (गुड इव्हिनिंग सिटी) : राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महसूल अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या निलंबनाचा सपाटा लावल्याने महसूल विभागात तीव्र असंतोष पसरला आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य महसूल अधिकारी–कर्मचारी समन्वय महासंघाने थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना साकडे घातले असून, १९ डिसेंबरपासून राज्यव्यापी कामबंद आंदोलनाची घोषणा केली आहे. महसूल विभाग निवडणूक आयोगाची दारोमदार आहे. इतर कर्मचारी वर्ग ही निवडणूक प्रक्रियांमध्ये सहभागी असतो. निवडणूकांमध्ये कर्मचाऱ्यांकडून काम करून घेतले‌ जाते. परंतु यामध्ये सर्वाधिक वाटा महसूल विभागाचा असतो. आता महसूल कर्मचाऱ्यांनी काम बंद आंदोलनाची घोषणा केल्यामुळे याचा परिणाम निश्चितच २० डिसेंबरच्या राहिलेल्या नगर पालिका मतदान आणि २१ डिसेंबरच्या मतमोजणीवर परिणाम होऊ शकतो. उद्या १९ डिसेंबर रोजी संध्याकाळी कर्मचाऱ्यांना मतदान केंद्रावर जावे लागते. त्यामुळे याबाबत राज्य सरकार सकारात्मक तोडगा काढते किंवा काय निर्णय घेते हे लवकरच कळेल.

महासंघाच्या म्हणण्यानुसार, विधिमंडळात व सार्वजनिक व्यासपीठावर विनाचौकशी निलंबनाच्या घोषणा केल्या जात असून यामुळे महसूल अधिकारी व कर्मचारी दहशतीखाली काम करत आहेत. तसेच विभागाच्या दीर्घकाळ प्रलंबित आर्थिक व सेवाविषयक मागण्यांकडे दुर्लक्ष होत असल्याने संताप वाढत आहे.

महसूल विभाग हा राज्याच्या प्रशासनाचा कणा असून, शासनाच्या अनेक महत्त्वाकांक्षी व लोककल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी या विभागामार्फत केली जाते. सर्वसामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन समस्या महसूल विभागाशी निगडित असतानाही अधिकारी–कर्मचाऱ्यांवर अन्यायकारक कारवाई होत असल्याचा आरोप महासंघाने केला आहे.
महासंघाने स्पष्ट केले की, न्याय मिळवण्यासाठी आता केवळ मुख्यमंत्र्यांवरच विश्वास आहे. मात्र अन्याय कायम राहिल्यास, पुणे विभागात सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या धर्तीवर १९ डिसेंबरपासून संपूर्ण राज्यात कामकाज बंद ठेवले जाईल.
या महासंघात महाराष्ट्र राज्य तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटना महाराष्ट्र राज्य तलाठी संघटना
विदर्भ पटवारी संघटना मंडळ अधिकारी, महसूल कर्मचारी संघटना यांचा समावेश आहे. महासंघाच्या प्रमुख मागण्या : विनाचौकशी केलेली निलंबने तात्काळ रद्द करावीत. निलंबन कारवाईसाठी आदर्श कार्यपद्धती (SOP) निश्चित करावी. सुधारित ग्रेड पे व वेतनश्रेणी लागू कराव्यात नायब तहसीलदार, महसूल सहायक, ग्राम महसूल अधिकारी, मंडळ अधिकारी, सहायक महसूल अधिकारी यांचे प्रलंबित वेतन प्रस्ताव मंजूर करावेत महसूल विभागातील सर्व संवर्गांचे सुधारित आकृतीबंध तात्काळ मंजूर करावेत अशी मागणी करण्यात आली आहे.
https://chat.whatsapp.com/Efmfst9caByBqCezG7bfylspot_img

Related Articles

ताज्या बातम्या

error: बातमी कॉपी करणे कायद्याने गुन्हा आहेत