चार महिन्यात निवडणूका घेण्याचे अल्टिमेटम
बुलढाणा, 6 मे (गुड इव्हिनिंग सिटी) ः स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रखडलेल्या निवडणुका पुढील 4 महिन्यांच्या आत घेण्याचे महूत्वपूर्ण निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी एका प्रकरणात सुनावणी करताना दिले. कोर्टाने ही निवडणूक 1994 ते 2022 पर्यंत ओबीसी आरक्षणाची जी स्थिती होती त्यानुसार घेण्याचे आदेश दिलेत. विशेषतः राज्य निवडणूक आयोगाला यासंबंधी 4 आठवड्यांच्या आत अधिसूचना जारी करण्याचेही निर्देश दिलेत. त्यामुळे महाराष्ट्रातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा बार दिवाळीपूर्वी उडणार हे निश्चित झाले आहे.
ओबीसी आरक्षणाच्या वादामुळे महाराष्ट्रात 2021 पासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. न्यायमूर्ती सूर्यकांत व न्यायमूर्ती एन के सिंह यांच्या खंडपीठापुढे मंगळवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्यात कोर्टाने ह्या निवडणुका 4 महिन्यांच्या आत घेण्याचे निर्देश दिलेत. कोर्टाच्या आदेशांनुसार, ओबीसी समुदायाला 2022 पूर्वी असणारे आरक्षण कायम ठेवून 4 महिन्यांच्या आत ही निवडणूक घ्यावी लागेल.
4 आठवड्यांच्या आत काढावी लागेल अधिसूचना
कोर्टाने आपल्या आदेशात काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 5 वर्षांपासून निवडणूक झाली नसल्याची बाब प्रामुख्याने अधोरेखित करण्यात आली आहे. त्यामुळे कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाला 4 आठवड्यांच्या आत अधिसूचना काढण्याचे निर्देश दिलेत. ही निवडणूक बांठिया आयोगाच्या अहवालाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवरील निकालाच्या अधीन असतील, असेही कोर्टाने या प्रकरणी स्पष्ट केले आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वाऱ्यावर सोडता येणार नाही
स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनिश्चित काळासाठी वाऱ्यावर सोडता येणार नाही. वेळेवर निवडणुका हे तळागाळातील लोकशाहीचे सार आहे. त्यामुळे जिथे मुदत संपली आहे किवा प्रशासन राज आहे अशा सर्वच महापालिका, नगर परिषदा, नगर पंचायती व जिल्हा परिषदांची लवकर निवडणुका घेण्यात याव्यात, असे निरिक्षणही कोर्टाने या प्रकरणी आपल्या आदेशात नोंदवले आहे.
लोकशाहीच्या मूळ तत्वांचा अवमान
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका वेळेवर न घेणे हे लोकशाहीच्या मूळ तत्वांचा अवमान आहे. सद्यस्थितीत ग्रामपंचायत ते जिल्हा परिषदांपर्यंत सर्वच प्रतिनिधिक संस्था केवळ अधिकाऱ्यांच्या ताब्यात असल्याचे चित्र आहे. हे अत्यंत गंभीर आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांची रखडलेली निवडणूक 2022 च्या जुलैपूर्वी लागू असलेल्या ओबीसी आरक्षणाच्या आधारे घेण्यात याव्यात. हा आदेश अंतिम नाही. बांठिया आयोगाच्या अहवाला देण्यात आलेल्या आव्हान याचिकांवरील निर्णयानंतर या निवडणुकांच्या वैधतेवर फेरविचार होऊ शकतो, असे कोर्ट म्हणाले.
