कार्यकारी अभियंता राहुल जाधव पाणी पुरवठा मंत्र्यांच्या ‘हिट लिस्ट’ वर
बुलढाणा, 13 मार्च (गुड इव्हिनिंग सिटी/रणजीतसिंग राजपूत) : साधा सवाल आहे की, मागील अनेक वर्षांपासून जिल्हा परिषदेच्या ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागाकडून गावोगावी लाखो-करोडो खर्च करूनही ती गावे जलसंकटमुक्त का होत नाही ? उत्तर सरळ आहे की, कारण इथून-तिथून भ्रष्टाचाराची गंगा वाहत आहे. जिल्हा परिषदेच्या ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागामार्फत अशाच शेकडो योजना राबविल्या गेल्या आणि राबविल्या जात आहेत, परंतु यश हातात काही लागत नाही. मागील महिन्यात पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी कार्यकारी अभियंता राहुल जाधव यांच्यावर लेखी स्वरूपात कडक ताशेरे ओढले. त्यांना निलंबीत करून अपूर्ण कामे दूसऱ्या यंत्रणेमार्फत पूर्ण करा, असे निर्देशही मंत्री महोदयांनी दिले, पण महिना उलटूनही कार्यवाही नाही. गुलाबराव पाटील यांचा राग ‘विशीष्ट पद्धतीने’ शांत करण्यात राहुल जाधव यशस्वी तर झाले नाही ना, अशीही कुजबूज सुरु आहे. मागील महिन्यात, 11 फेब्रुवारी रोजी पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बुलढाणा जिल्ह्यातील पाणी पुरवठा योजनांची आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीत बुलढाण्याच्या ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागाची लक्तरे टांगली गेली. जलजीवन मिशन आणि हर घर नल से जल, या योजनांवरून तर कार्यकारी अभियंता राहुल जाधव यांची चांगलीच खरडपट्टी निघाली. का नाही निघणार ? कारण जिल्हा परिषदेमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या 1357 नळ पाणी पुरवठा योजनांपैकी केवळ 296 योजना पूर्ण झाल्या ओत. ज्या 118 योजनांची कामे सद्यस्थितीत बंद आहेत, त्या कंत्राटदारांवर प्रामुख्याने कारवाई करावी. विशेष म्हणजे यापूर्वीही 4 वेळा बुलढाणा जिल्ह्याची बैठक घेवूनही आवश्यक प्रगति दिसून आली नसल्याची खंत मंत्रीमहोदयांनी लेखी व्यक्त केली आहे. गंभीर बाब म्हणजे की, जल जीवन मिशन अंतर्गत मंजूर 645 योजनांपैकी केवळ 90 ठिकाणी 100 टक्के नळजोडणी झाली आहे. हर घर नल से जल योजनेत नळ जोडणीच्या 792 योजनांपैकी 149 च पूर्ण आहेत. योजनेची किंमत केवळ 30 लक्षपर्यंत आहे तरीही योजना पूर्ण का नाहीत ? या प्रश्नाचे उत्तर कार्यकारी अभियंता यांच्याकडे नाही. कंत्राटदारांवर आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कार्रवाईचे निर्देश उपरोक्त बैठकीत देण्यात आलेले आहेत. महिना उलटला पण कार्रवाई काहीच नाही. याच बैठकीत एक धक्कादायक बाब मंत्रीमहोदयांनी समोर आणली. लोणार तालुक्यातील मढी गावच्या कामात मनरेगा योजनेतून देयके अदा केल्यानंतरही जल जीवन मिशनमधूनही या कामांची बिले काढण्यात आली आहेत. काम एकच, मात्र दोन ठिकाणाहून बिले काढली. मग ती कुणी लाटली ? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. हे नजरचुकीने होवू शकत नाही. म्हणून या प्रकारात कायदेशीर कारवाई होणे अपेक्षित आहे. शासनाची रक्कम हडपण्याचा हा प्रकार आहे. कार्यकारी अभियंता राहुल जाधव पर्यायाने यासाठी जबाबदार ठरतात. मंत्रीमहोदयांनी असेही निर्देश दिले आहेत की, एकुण 645 नळ पाणी पुरवठा योजनांच्या कामांपैकी अपूर्ण कामे असणाऱ्या कंत्राटदारांवर दंडात्मक कार्यवाही करण्यात यावी तसेच दंडात्मक कार्यवाहीस प्रतिसाद न देणाऱ्या व दीर्घकाळ कामे प्रलंबित ठेवणाऱ्या कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकावे.
कागदारवरील नळ जोडणीची संख्या आणि प्रत्यक्षात दिसणारी संख्या, यात बरीच तफावत असल्याचे निदर्शनास आलेले आहे. ग्रामपंचायतला योजना हस्तांतरीत करण्याची प्रक्रिया कमालीची मंद आहे. तीन वर्षांपेक्षा जास्त काळ प्रलंबित असणाऱ्या योजनांसाठी जबाबदार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांविरोधात कारवाईचे निर्देश मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिले आहेत. बैठकीच्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्याबाबत पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाकडून एक पत्र मागील 4 मार्च रोजी निर्गमीत करण्यात आले आहे. त्यात स्पष्टपणे म्हटले गेले आहे की, कार्यकारी अभियंता राहुल जाधव यांचे कामाबाबत असमाधानी असल्याने बुलढाणा जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी जल जीवन मिशनच्या रखडलेल्या कामांबाबत आवश्यक असल्यास जिल्हाधिकारी तसेच विभागीय आयुक्त यांचे मार्गदर्शन घ्यावे व जिल्हा परिषद बुलढाणा यांच्या योजनेच्या अनुषंगाने मुकाअ बुलढाणा यांनी अपूर्ण कामांबाबत बैठक घेवून कामे पूर्ण करावीत. याच निर्देश पत्रात पुढे लिहीले आहे की, कार्यकारी अभियंता याचे काम असमाधानकारक असल्याने त्यांचे निलंबन करण्यात यावे.
