दीर्घकालीन मक्तेदारीचे चक्रव्यूह कोण भेदणार ?
बुलढाणा, १७ मे (गुड इव्हिनिंग सिटी/रणजीतसिंग राजपूत) ः एव्हढे तरी बरे आहे की, अजून कुणीच पंतप्रधान मोदींच्या आवाहनाचा हवाला देत बदली रद्द करण्याचे पत्र जिल्हा परिषेला दिले नाही. ‘बदली केली तर घरचे सामान वाहण्यासाठी गाडीचे पेट्रोल-डिझेल जळेल किंवा असे केले नाही तर अप-डाऊन साठी दररोज गाडीचे इंधन खर्च होईल’, हे कारणही समर्पक ठरले असते पण प्रशासकीय बदली थांबविण्यासाठी सदर कारणाचा समावेश अद्याप तरी शासकीय नियमावलीत नाही. काय काय जुगाड जिल्हा परिषदेत मुरलेले हे कर्मचारी करतात हे आपल्यापर्यंत पोहोचत नाही. परंतु १० ते १२ वर्षांपासून एकाच टेबलवर तैनात राहणे साधी गोष्ट नाही. बुलढाणा जिल्हा परिषदेत विविध विभागात अशी मक्तेदारी निर्माण करणारे कर्मचारी विविध विभागात पाहायला मिळतील.
जिल्हा परिषदेच्या वित्त विभागात तर १२ ते १४ वर्षांपासून एकाच टेबलवर निरंतर ताबा असलेला कर्मचारी आहे. दीर्घकालीन मक्तेदारी, नियमभंग आणि पारदर्शकतेला हरताळ यांनीही वित्त विभागात आपला डेरा जमवून ठेवला आहे. २०१२ पासून एकाच टेबलवर तैनात असल्याने अनेक वरिष्ठ आणि कनिष्ठ पातळीच्या लेखाधिकारींना मुख्य कार्यालयात काम करण्याची संधी उपलब्ध होत नाही.
धक्कादायक बाब म्हणजे बदली थांबविण्यासाठी जी कारणे किंवा कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्यात येतात, ती अनधिकृत असल्याचेही गुड इव्हिनिंग सिटीच्या पडताळणीमध्ये आढळले आहे. सामान्य प्रशासन विभागाच्या जुन्या शासन निर्णयांमध्ये एकाच पदावर दीर्घकाळ ठाण मांडून बसलेल्या कर्मचार्यांच्या बदल्या अनिवार्यपणे करण्याची आवश्यकता, अशी स्पष्ट नोंद आहे. यानुसार सदर कर्मचार्यांच्या बदलीला अनुमती नाकारणे हे बदली-कायदा आणि शासन मार्गदर्शक तत्वांना हरताळ फासण्यासारखे आहे.
सहा. लेखाधिकारी, कनिष्ठ लेखाधिकारी आणि वरिष्ठ सहाय्यक अशा अनेक कर्मचार्यांना मुख्य कार्यालयात काम करण्याची संधीच न मिळणे हा केवळ व्यक्तीगत अन्याय नाही तर संस्थात्मक कुजण्याचा इशारा आहे. एका टेबलवर दीर्घकाळ एकाच व्यक्तीचा ताबा असले तर नवीन कर्मचार्यांना प्रशिक्षण, अनुभव आणि जबाबदारीची चाचणी कधी मिळणार ? हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. हीच मक्तेदारी पुढे ‘अनुभवी कर्मचारी’ या नांवाखाली पवित्र केली जाते. पण प्रत्यक्षात ती बदल्या रोखण्याची आणि नियंत्रण घट्ट करण्याची व्यवस्था असते.
एमएएफएस परीक्षा कधी उत्तीर्ण होणार ?
वित्त विभागात एक कर्मचारी सहा. लेखाधिकारी या पदावर २०१८ पासून कार्यरत आहे. सन २०२१ मध्ये क.ले.अ. मधून सहा. ले.प.अ. पदोन्नतीच्या वेळी एकंदर ७ क. ले.अ. ना ही पदोन्नती एमएएफएस (महाराष्ट्र अकाऊंट ऍण्ड फायनान्स सर्व्हीस एक्झामिनेशन) परीक्षा दोन वर्षांच्या आत उत्तीर्ण करण्याच्या अटीवर देण्यात आली होती. तथापि, काहींनी आजतागायत ही परीक्षा उत्तीर्ण केलेली नाही. पदोन्नती देताना त्या अटीचे पालन करणे अनिवार्य होते; त्याचे वर्षानुवर्षे चुकीचे उल्लंघन सुरू ठेवणे हे नियमात्मक दृष्ट्या गंभीर अघटित ठरते. त्यामुळे या प्रकरणातही तातडीने नियमात्मक तपासणी व कठोर कार्यवाही गरजेची आहे.
संघटना सूटीचा नियम कॅफोंना माहित नाही काय ?
औद्योगिक न्यायालयाकडून मान्यताप्राप्त आणि उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाकडून नोंदणीकृत संघटनांच्या केवळ अध्यक्ष, सरचिटणीस, कोषाध्यक्ष आिणि कार्याध्यक्ष या चार पदांवर असणार्या पदाधिकार्यांनाच बदलीची सूट देता येते. या सूटचा कालावधी देखील साधारणतः दोन टर्म किंवा जास्तीत जास्त वर्षे मुदतीपुरताच आहे. प्रत्यक्षात काही कर्मचार्यांनी ही सूट वर्षभरातून बदली टाळण्यासाठी कायमस्वरूपी अधिकार म्हणून वापरली आहे. त्याहूनही गंभीर बाब म्हणजे शासनाकडून मान्यताप्राप्त संघटना म्हणजे महाराष्ट्र रेकग्नीशन ऑफ ट्रेड यूनियन ऍण्ड प्रिव्हेंशन ऑफ अनफेअर प्रॅक्टीस ऍक्ट १९७१ अंतर्गत संघटनांची शासनाकडून अधिकृत मान्यता गरजे आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या दिव्यांग कल्याण विभागाने ६ मार्च २०२६ रोजी यासंदर्भात अवर सचिव सा. द. मुकदाडवार यांच्या स्वाक्षरीनिशी एक स्पष्ट आदेश जारी करीत सांगितले आहे की, शासकीय कर्मचार्यांच्या ज्या संघटनांचा शासन मान्यता यादीत समावेश नाही त्यांची निवेदने, अभिवेदने, ज्ञापने विचारात घेवू नये. गुड इव्हिनिंग सिटीकडे शासनमान्य कर्मचारी संघटनांची अधिकृत यादी असून यात राज्यभरातील २६० संघटनांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे बुलढाण्यातील केवळ दी विदर्भ व्हेटीरीनरी कंपाऊंडस् यूनियन मलकापूर आणि बुलढाणा जिल्हा न्यायालयीन कर्मचारी संघटना गट ड या दोन संघटना सोडल्या तर इतर कुठल्याही कर्मचारी संघटनेने बदलीपासून सूट मिळविण्यासाठी जोडलेले पत्र अनधिकृत आहे. जिल्हा परिषदेचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांनी सदर बाबीकडे गांभीर्याने पाहणे गरजेचे आहे.
जनगणना कर्मचार्यांची यादीही तपासा
जनगणना अधिनियम १९४८ आणि जनगणना नियम १९९० अंतर्गत वैधानिक कर्तव्य पार पाडणेकरीता काही कर्मचार्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. सदर नियुक्तीचा हवाला देत काहींनी बदलीत सूट मागितली आहे. वास्तविक बुलढाणा तहसीलदार यांनी नियुक्त जनगणना अधिकारी आणि कर्मचार्यांच्या यादीत समाविष्ट नसतांनाही सदर कारण देणार्यांना महान म्हणावे की, भामटे, हे वाचकांनीच ठरवावे. कॅफोंनी तहसीदारांकडून सदर यादी मागवून खातरजमा केली पाहीजे. कागदपत्रांवर ‘प्रकाश’ टाकणे गरजेचे आहे. जनगणना कामाशी संबंधीत जिल्हा परिषदेच्या गट क व गट ड संवर्गातील कर्मचार्यांची यादी गुड इव्हिनिंग सिटीकडे उपलब्ध आहे, हे महत्वाचे.
वर्षानुवर्षे एकाच टेबलवर कायम ताबा ठेवून असलेल्या कर्मचार्यांचा लाड कशासाठी ? वित्त विभागात वित्त्तीय शिस्त, पारदर्शकता आणण्यासाठी काही कठोर पाऊले कॅफोंनी उचलली पाहीजेत. दीर्घकाळ मक्तेदारीचे चक्रव्यूह तोडण्याची संधी सध्या सुरु असलेल्या प्रशासकीय बदलींच्या निमित्ताने जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे आली आहे. निर्भीड, शिस्तप्रिय आणि ताठ बाण्याचे जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी गुलाबराव खरात यांच्यासमोरही बदल्यांमधील पारदर्शकता टिकविण्याचे मोठे आव्हान आहे.
