आता बाईक रॅलीवर निर्बंध
बुलढाणा : पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने दिलेल्या आवाहनाला प्रतिसाद देत महाराष्ट्र शासनाने राज्यात कडक काटकसरीच्या उपाययोजना लागू केल्या आहेत. राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी आज यासंदर्भात एक महत्त्वपूर्ण शासन परिपत्रक निर्गमित केले असून, यामध्ये शासकीय उधळपट्टीला लगाम घालण्यासोबतच नागरिकांनाही जीवनशैलीत बदल करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
परकीय चलनाचे संवर्धन करण्यासाठी शासनाने सर्व शासकीय अधिकाऱ्यांचे परदेश दौरे रद्द केले आहेत. यापुढे नवीन दौऱ्यांचे नियोजन न करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच, बैठका, प्रशिक्षण आणि सेमिनारसाठी प्रत्यक्ष उपस्थित न राहता व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग (VC) प्रणालीचा वापर अनिवार्य करण्यात आला आहे. वाहतुकीसाठी ‘कारपूलिंग’ आणि सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर इंधनाचा वापर कमी करण्यासाठी प्रशासनाने पावले उचलली आहेत. त्यामध्ये वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आठवड्यातून किमान एक दिवस मेट्रो, लोकल किंवा बसने प्रवास करणे बंधनकारक.
अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी कार्यालयीन कामासाठी जाताना Car Pooling चा अवलंब करावा. खाजगी वाहनांऐवजी इलेक्ट्रिक वाहनांना (EV) प्राधान्य दिले जाणार असून चार्जिंग स्टेशनसाठी तातडीने मंजुरी दिली जाईल.
पोलीस विभागाला कोणत्याही प्रकारच्या ‘बाईक रॅली’ किंवा वाहनांच्या मिरवणुकीला परवानगी न देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
विद्युत बचत आणि नैसर्गिक ऊर्जा
कार्यालयांमध्ये नैसर्गिक प्रकाशाचा वापर वाढवून अनावश्यक दिवे, पंखे आणि वातानुकूलित यंत्रणा (AC) बंद ठेवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. AC चे तापमान २४ ते २६ अंशांवर ठेवणे अनिवार्य केले आहे. तसेच ‘प्रधानमंत्री सूर्यघर’ योजनेअंतर्गत घराघरांवर सौर ऊर्जा यंत्रणा बसवण्यावर भर दिला जाणार आहे. शासकीय कँटीन, अंगणवाडी, तुरुंग आणि रुग्णालयांच्या मेनूमध्ये बदल करून खाद्यतेलाचा वापर कमी केला जाईल. पाम आणि सोयाबीन तेलाऐवजी मोहरी किंवा शेंगदाणा तेलाला प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.
शेतीमध्ये रासायनिक खतांचा वापर कमी करून नैसर्गिक आणि सेंद्रिय शेतीसाठी कृषी विभागामार्फत विशेष मोहीम राबवली जाईल. शासकीय जाहिरातींवर होणारा खर्च कमी करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, फ्लेक्स, बॅनर आणि सजावटीच्या दिव्यांचा वापर टाळण्यास सांगितले आहे. तसेच, पुढील ६ महिने कोणत्याही नवीन सल्लागारांची (Consultants) नेमणूक न करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय शासनाने घेतला आहे.
बुलढाणा : पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने दिलेल्या आवाहनाला प्रतिसाद देत महाराष्ट्र शासनाने राज्यात कडक काटकसरीच्या उपाययोजना लागू केल्या आहेत. राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी आज यासंदर्भात एक महत्त्वपूर्ण शासन परिपत्रक निर्गमित केले असून, यामध्ये शासकीय उधळपट्टीला लगाम घालण्यासोबतच नागरिकांनाही जीवनशैलीत बदल करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
परकीय चलनाचे संवर्धन करण्यासाठी शासनाने सर्व शासकीय अधिकाऱ्यांचे परदेश दौरे रद्द केले आहेत. यापुढे नवीन दौऱ्यांचे नियोजन न करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच, बैठका, प्रशिक्षण आणि सेमिनारसाठी प्रत्यक्ष उपस्थित न राहता व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग (VC) प्रणालीचा वापर अनिवार्य करण्यात आला आहे. वाहतुकीसाठी ‘कारपूलिंग’ आणि सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर इंधनाचा वापर कमी करण्यासाठी प्रशासनाने पावले उचलली आहेत. त्यामध्ये वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आठवड्यातून किमान एक दिवस मेट्रो, लोकल किंवा बसने प्रवास करणे बंधनकारक.
अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी कार्यालयीन कामासाठी जाताना Car Pooling चा अवलंब करावा. खाजगी वाहनांऐवजी इलेक्ट्रिक वाहनांना (EV) प्राधान्य दिले जाणार असून चार्जिंग स्टेशनसाठी तातडीने मंजुरी दिली जाईल.
पोलीस विभागाला कोणत्याही प्रकारच्या ‘बाईक रॅली’ किंवा वाहनांच्या मिरवणुकीला परवानगी न देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
विद्युत बचत आणि नैसर्गिक ऊर्जा
कार्यालयांमध्ये नैसर्गिक प्रकाशाचा वापर वाढवून अनावश्यक दिवे, पंखे आणि वातानुकूलित यंत्रणा (AC) बंद ठेवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. AC चे तापमान २४ ते २६ अंशांवर ठेवणे अनिवार्य केले आहे. तसेच ‘प्रधानमंत्री सूर्यघर’ योजनेअंतर्गत घराघरांवर सौर ऊर्जा यंत्रणा बसवण्यावर भर दिला जाणार आहे. शासकीय कँटीन, अंगणवाडी, तुरुंग आणि रुग्णालयांच्या मेनूमध्ये बदल करून खाद्यतेलाचा वापर कमी केला जाईल. पाम आणि सोयाबीन तेलाऐवजी मोहरी किंवा शेंगदाणा तेलाला प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.
शेतीमध्ये रासायनिक खतांचा वापर कमी करून नैसर्गिक आणि सेंद्रिय शेतीसाठी कृषी विभागामार्फत विशेष मोहीम राबवली जाईल. शासकीय जाहिरातींवर होणारा खर्च कमी करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, फ्लेक्स, बॅनर आणि सजावटीच्या दिव्यांचा वापर टाळण्यास सांगितले आहे. तसेच, पुढील ६ महिने कोणत्याही नवीन सल्लागारांची (Consultants) नेमणूक न करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय शासनाने घेतला आहे.
