spot_img

चिखली नगर परिषदेचा महापराक्रम.. एका कुत्र्याला पकडण्यासाठी १० हजार खर्च !

!कुत्र्यांची नसबंदीचे माहित नाही, परंतु मुख्याधिकार्‍यांकडून पारदर्शकतेची नसबंदी ः एसडीएम करणार चौकशी

बुलढाणा, १९ नोव्हेंबर (गुड इव्हिनिंग सिटी/रणजीतसिंग राजपूत) : चिखलात कमळ उगवते पण चिखली नगर परिषदेत भ्रष्टाचार उगवल्याचा दाट संशय आहे. चिखली नगरातील कुत्र्यांच्या नसबंदीसाठी तब्बल ४६ लाख रूपये खर्च नगर परिषदेने केला असल्याचे समजते. नसबंदी कार्यक्रम कसा राबविला, किती कुत्र्यांवर नसबंदी करण्यात आली, लसीकरण कितींचे केले गेले, जैववैद्यकीय कचरा विल्हेवाट, शस्त्रक्रिया नोंदी, औषध साठा नोंदी, डिजीटल अभिलेष याविषयी नगर परिषदेकडे कुठलीच माहिती उपलब्ध नाही. माहिती अधिकारात हे स्पष्ट झाले आहे. केवळ किती कुत्र्यांना पकडण्यात आले, याचीच माहिती नगर परिषदेकडे आहे. अर्थात ४९३ कुत्र्यांना पकडण्यासाठी खर्च मात्र ४६ लाख खर्च झाले का ? आणि त्या हिशोबाने एका कुत्र्याला पकडण्यासाठी किमान ९ हजार ४६२ रूपये खर्च करण्यात आला का ? अशी शंका उपस्थित होत आहे. दरम्यान जिल्हाधिकारी महोदयांनी तब्बल १७२ दिवसांच्या पाठपुराव्यानंतर चिखली नगर परिषदेचे चौकशीचे आदेश निर्गमीत केले आहेत.  उपविभागीय अधिकार्‍यांना चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. मोठे आश्चर्य म्हणजे ६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी निर्गमीत करण्यात आलेले हे चौकशीचे आदेश १३ दिवस उलटूनही उपविभागीय अधिकार्‍यांना मिळालेले  नाहीत. यासदर्ंभात चौकशी अधिकारी शरद पाटील यांच्याशी गुड इव्हिनिंग सिटीने खातरजमा केली आहे.
कुत्र्यांची समस्या कुण्या एका शहराची नाही. प्रत्येकच शहरात आणि गावोगावी कुत्र्यांची संख्या प्रमाणाच्या बाहेर वाढली आहे. कुत्र्यांची संख्या वाढू नये म्हणून शासनाने ‘भटके कुत्रे नसबंदी योजना’ सुरु केली. बुलढाण्यातही मध्यंतरी ही योजना राबविली गेली. बुलढाण्यात योजना राबविली गेली पण कुत्रे काही कमी झालेले नाही. चिखलीत मात्र योजनेवर ४६ लाख रूपये खर्च झाल्याचे समजते. चिखली मुख्याधिकारी प्रशांत बिडगर एव्हढे कार्यतत्पर ठरले की, त्यांनी कुत्र्यांच्या नसबंदीची कुठलीही माहिती न घेता कंत्राटदाराला तर ३० लाख ६४ हजार अदा करून टाकले. आता वाचक म्हणतील की ‘कुठेतरी पाणी मुरतेय..’. नक्कीच, म्हणूनच गुड इव्हिनिंग सिटीने जनहिताचा हा विषय निर्भीडपणे आपल्यासमोर मांडला आहे. यासंदर्भात सामाजिक कार्यकर्ते सचिन राठी यांनी हा गंभीर प्रकार माहितीच्या अधिकारातून उजागर केला आहे.

दुष्काळ सहाय्यता निधीत एक लाख आणि…

महत्वाचे एव्हढेच नमूद करायचे आहे की, ज्यांच्या स्वाक्षरीशिवाय कुठलीही योजना सुरु होवू शकत नाही, कुठलेही बिल अदा केले जावू शकत नाही, ते मुख्याधिकारी सचिन बिडगर संशयाच्या भोवर्‍यात आहेत. नुकतेच त्यांनी दुष्काळी सहाय्यता निधीत एक लाख रूपयांची मदत केली आहे. आता त्यांच्या नेतृत्वात ‘भटके कुत्रे नसबंदी योजनेत ४६ लाख रूपयांच्या भ्रष्टाचाराची राळ उठली आहे. सदर प्रकरणाची चौकशी करतांना जर ते या पदावर असतील तर चौकशी पारदर्शक कशी होईल ? जिल्हाधिकारी डॉ. प्रविण देवरे किंवा चौकशी अधिकारी एसडीएम शरद पाटील यांनी हा मुद्दा लक्षात घेणे गरजेचे आहे. जर बिडगर निर्दोष असतील तर चौकशीअंती ते पुढे येईलच. परंतु मुख्याधिकारी म्हणून चौकशीवर कुठलाही प्रभाव पडू नये, म्हणून त्यांनी स्वतःला या पदापासून दूर ठेवणे, नैतिकतेचा भाग आहे. असो, चौकशी किती दिवसांत पूर्ण करावी, असे जिल्हाधिकार्‍यांनी निर्बंधीत केलेले नाही. त्यालाही कालमर्यादा घालून देणे आवश्यक होते. अन्यथा कुत्र्यांची नसबंदी सोडून पारदर्शकता, नैतिकता आणि प्रामाणिकतेची नसबंदी होवू नये, म्हणजे झालं.

spot_img

Related Articles

ताज्या बातम्या

error: बातमी कॉपी करणे कायद्याने गुन्हा आहेत