बुलढाणा, ५ डिसेंबर (गुड इव्हिनिंग सिटी/अजय काकडे) : महाराष्ट्रात गेल्या चार वर्षापासून महानगरपालिका नगरपालिका, जिल्हापरिषद, पंचायत समित्यांच्या निवडणूकाच झाल्या नाही. सगळे अधिकर हे प्रशासकांकडे असल्याने अनेक ठिकाणी आता आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहे. तर काही माजी जि.प सदस्य व न.प. सदस्य लढू इच्छितांचा हिरमोड झाल्याचा बघायला मिळत आहे. बुलढाणा जिल्ह्यातील ११ नगरपालिका व जिल्हा परिषद निवडणूकाचा सुध्दा समावेश आहे. याची जबाबदारी ही प्रशासकांकडे आहे. आता गेल्या काही दिवसांपासून या प्रशासकांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप होतांना दिसत आहे. देऊळगांव नगरपलिकेचे मुख्यकार्यकारी अधिकारी अरूण मोकळ यांच्या विरोधात काँग्रेसने विविध तक्रारारी केल्या आहेत. तर शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी जिल्हा परिषेदेच्या मुख्यकार्यकारी अधिकारी भाग्यश्री विसपूते यांच्या विरोधात विभागीय आयुक्तांकडे तक्रारारीचा पाडा वाचला होता. ३० नोव्हेंबर रोजी महाविकास आघडीच्या वतीने चिखली नगरपलिकेचे मुख्यकार्यकारी अधिकाऱ्यांनाच थेट इशाराच दिला आहे की कारभार नीट करा नाही तर खुर्चा खाली करा. महाराष्ट्रात गेल्या चार वर्षापासून अनेक महानगरपालिका, नगरपलिका, पंचायत समिर्तीच्या निवडणूकाच झाल्या नाही. महाराष्ट्रासारख्या महत्वाच्या समजल्या जाणाऱ्या राज्यात म्हणजे जिथे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनन्यसाधारण महत्व आहे. या स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजे ग्रामीण भागाच्या विकासाचा कणा आहे. लोक लोकांचे प्रतिनिधी स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये निवडून देतात, ते या कारभाराचा गाडा हाकतात. परंतू आत मात्र सरकारचे प्रतिनिधीच हा गाडा हाकतांना बघायला मिळत आहे. या बद्दल कोणी ही बोलायला तयार नाही. याची चिंता सुध्दा व्यक्त करातांना कोणी दिसत नाही. आपल्या लोकशाही मध्ये स्थानिक निवडणूकांना फार महत्व आहे. जेव्हा या निवडणूकांचा विषय सुप्रिम कोर्टासमोर आला, तेव्हा कोर्टाने पावसाळ्यात सुध्दा या निवडणूका घ्या म्हणून निवडणूक आयोगाला बजावले. पण आता मात्र २०२२ पासून सुप्रिम कोर्टात प्रभाग रचनेच्या प्रकरणाची याचिका दाखल आहे. त्यावर आतापर्यंत ही सुनावणी झालेली नाही. महाराष्ट्रात २७ महानगरपलिका, २३० नगरपलिका, २६ जिल्हा परिषद, २८४ पंचायत समित्यांच्यां निवडणूका प्रलंबित आहे. यातील काही जि.प. व भारत निर्वाचन महानगरपालिकांच्या २०२६ ला कार्यकाळ संपलाही असता. सुप्रिम आयोग कोर्टाच्या २००६ च्या निकालानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थाचा कालावधी जास्तीत जास्त ६ महिने सरकारला लांबवता येऊ शकतो. पण सुप्रिम कोर्टातच याचिका दाखल असल्याने या निवडणूकींचा मार्ग मोकळा होतांना दिसत नाही. या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार हा प्रशासकांच्या हातात आहे. २०२० मध्ये कोरोनाच्या महामारी मुळे सरकारने कार्यकाळ संपलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका लांबणीवर टाकण्यासाठी निवडणूक आयोगाला सूचना केल्याने निवडणूका लांबणीवर पडल्या. कोरोनाची महामारी संपल्यानंतर ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा विषय समोर आला. सुप्रिम कोर्टाने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण नाकरल्या नंतर सरकार ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाशिवाय सरकरला या निवडणूका घेणे परवडणारे नव्हते. त्यामुळे सरकारने ट्रीपल टेस्ट घेत ओबीसींचे गेलेले राजकीय आरक्षण जुलै २०२२ मध्ये परत मिळवले. मात्र याच कालावधीत जुन २०२२ मध्ये महाविकास आघाडीचे सरकार पडले एकनाथ शिंदे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले, त्यांना लगेच निवडणूका घेणे परवडणार नव्हते. त्यांना या निवडणूका लांबणीवर टाकण्यासाठी महाविकास आघाडीने वाढवलेली प्रभाग रचना हे कारण सापडले. या आध्यदेशावर स्वतः तात्कालिन नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांची सही आहे. त्यांच्याच महायुती सरकारने याविरोधात सुप्रिम कोर्टात याचिका दाखल केली. या याचिकेचा निकाल अद्याप पर्यंत लागलेला नाही. महाराष्ट्रात मार्च २०२४ मध्ये लोकसभेच्या निवडणूका आहे. लोकसभेच्या निवडणूकांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणूक आयोग घेऊ शकणार नाही. तर महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणूका सप्टेंबर २०२४ मध्ये असल्याने, यामध्ये सुध्दा घेण्याचे ते टाळतील असे मत जाणकारांनी व्यक्त केले आहे. त्यामुळे नक्कीच या निवडणूकांना २०२५ ची वाट पहावी लागेल. अनेक माजी जि.प. सदस्य व न.प. सदस्य तसेच इच्छूकांनी निवडणूकींचा अनुषांगाणे तयारी करत मोठ्या प्रमाणात खर्च केला आहे. मात्र या निवडणूका सतत लांबणीवर पडत असल्याने अनेकांचा हिरमोड होतांना दिसत आहे.
