पाझर तलाव भूसंपादन मोबदला प्रकरण; न्यायालयाच्या आदेशानुसार जप्तीची कारवाई
बुलढाणा : भूसंपादन मोबदल्याच्या प्रकरणात न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करत जलसंधारण विभागातील अधिकाऱ्यांची खुर्ची जप्त करण्यात आल्याने जिल्हा प्रशासनाची चांगलीच नामुष्की झाल्याची चर्चा सुरू आहे. मोबदला न मिळाल्याने न्यायालयीन लढा देणाऱ्या शेतकऱ्यांनी वकिलांसह मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालय गाठत जप्तीची कारवाई केली. या घटनेमुळे प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
मोताळा तालुक्यातील गोतमारा–कोऱ्हाळा शिवारात पाझर तलाव उभारण्यासाठी २००९ मध्ये अनेक शेतकऱ्यांची जमीन संपादित करण्यात आली होती. मात्र, संबंधित शेतकऱ्यांना दीर्घकाळ मोबदला मिळाला नसल्याने नीना तुळशीराम सपकाळ यांच्यासह इतर शेतकऱ्यांनी मलकापूर दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल केला होता.
या प्रकरणात न्यायालयाने २०२३ मध्ये निकाल देताना बुलढाणा जिल्हाधिकारी, लघु सिंचन अधिकारी आणि विशेष भूसंपादन अधिकारी कार्यालयाला एकूण ५ लाख ५८ हजार १० रुपये मोबदला अदा करण्याचे आदेश दिले होते. तथापि, न्यायालयाचा निकाल लागून वर्षभराहून अधिक कालावधी उलटूनही संबंधितांना रक्कम अदा करण्यात आली नाही.
यामुळे न्यायालयाने कठोर भूमिका घेत जिल्हाधिकारी कार्यालय तसेच विशेष भूसंपादन अधिकारी आणि लघु सिंचन प्रकल्पांतर्गत जलसंधारण विभागाच्या कार्यालयातील खुर्ची व इतर साहित्य जप्त करण्याचे आदेश दिले होते.
या आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी मंगळवारी ॲड. विनोद बावस्कर यांच्यासह पीडित शेतकरी प्रथम जिल्हाधिकारी कार्यालयात दाखल झाले. मात्र, जिल्हाधिकारी उपस्थित नसल्याने त्यानंतर जलसंधारण विभाग कार्यालयात जाऊन अधिकाऱ्यांची खुर्ची जप्त करण्यात आली. या अभूतपूर्व कारवाईमुळे प्रशासनातील कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असून, न्यायालयीन आदेशांची वेळेत अंमलबजावणी न झाल्यास शासन यंत्रणेलाही जप्तीला सामोरे जावे लागू शकते, हे या घटनेतून स्पष्ट झाले आहे.
न्यायालयीन आदेशाकडे दुर्लक्ष महागात
भूसंपादनाच्या मोबदल्याबाबत न्यायालयाने स्पष्ट आदेश दिल्यानंतरही संबंधित विभागाने त्याची अंमलबजावणी न केल्याने अखेर जप्तीची कारवाई करण्याची वेळ आली. त्यामुळे शेतकऱ्यांना न्याय मिळविण्यासाठी न्यायालयीन प्रक्रियेचा आधार घ्यावा लागत असल्याचे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे.
