बुलढाणा, २४ ऑगस्ट (गुड इव्हिनिंग सिटी) सध्या बदलापूर (जि. ठाणे) शाळेतील लहान मुलींवर झालेल्या अत्याचाराच्या घटनांनी राज्य सुन्न झाले आहे. विकृतीचा कळस घालणाऱ्या घटनांनी आजरोजी सर्वांचीच मान शरमेने खाली घालण्याची वेळ आली आहे. वास्तविक पाहता या घटना देशाला नव्या नाहीत, परंतु, चिमुकल्यांचं वय पाहता अशा नराधमांना फासावरच लटकवणे हीच शिक्षा ठरू शकते. मुळात अशा घटना घडूच नयेत यासाठी कायद्यात अमुलाग्र बदल करून अशा विकृतांना भर चौकात फासावर लटकवणे हाच न्याय ठरू शकतो. परंतु, भारतीय राज्य घटनेनुसार तसे करता येत नाही, यामुळेच की काय दिवसेंदिवस अशा किळसवाण्या घटनांनी शहरं, राज्य, देश हादरून जात आहे. मुळात योग्यवेळी प्रत्येकाने खबरदारी घेतली तर अशा घटना घडणार नाहीत, असे वाटते. यामुळे शाळा, महाविद्यालय कोचिंग क्लासेसह सार्वजनिक महिला, मुली, तरुणी कशा अधिक सुरक्षित राहतील यावर अभ्यास, चिंतन होणे गरजेचे आहे. यासाठी पोलिसांसह शाळा महाविद्यालयांमध्ये स्वतंत्र विभाग अथवा पथक असावं. कोणाकडे मागायची असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. अजगरासारख्या फुगलेल्या लोकसंख्येचा विचार केल्यास जिल्ह्यात गल्ली बोळात इंग्रजी शाळांसह खासगी शिकवणी वाढल्या आहेत. यामुळे यातील किती ठिकाणी सीसीटिव्ही अथवा मुलींच्या दृष्टीने सुरक्षेचे उपाय आहेत याची एकदा शिक्षण विभाग अथवा पोलिसांनी प्रामाणिकपणे झडती घेतल्यास वास्तव काय ते कळेल, नव्हे अनेक शाळा, महाविद्यालय तिसऱ्या डोळयाविनाच असल्याचे दिसून येईल. सुविधांची वाणवा, मुलींच्या सुरक्षेचे तीनतेरा, ना कसले मैदान, ना मुलांना जेवणासाठी पुरेशी सोय, ना सुरक्षित स्वच्छता गृह, ना कसले सीसीटिव्ही असलेतरी मृतावस्थेत अथवा देखाव्यासाठी एक दोन यासह इतर अनेक असुविधा असलेल्या अनेक इंग्रजी शाळा दिसून येतील. दोन चार खोल्या रुम भाडयाने घ्यायचे, तोंडी लावण्यापुरते बाकडे, अर्धवट शिक्षण सोडून घरी बसण्यापेक्षा बारावी पास नापास शिक्षकांचा भरणा, त्यातील कोणाला थोडीफार तोडकीमोडकी इंग्रजी येते तर काहींना आपणच काय शिकवतो हेच कळेना असे शिक्षक. अशा बिकट अवस्थेत मुली सुरक्षित राहतील याची काय शाश्वती. शिक्षण विभागही दोषी वास्तविक पाहता शाळा, महाविद्यालय अथवा व्यवस्थापन जेवढे या घटनांना जबाबदार आहे तेवढीच जबाबदारी शिक्षण विभागाची आहे. खरेतर शाळा, महाविद्यालयांची खिरापत वाटताना संबंधीत संस्थाचालकांचे शिक्षण काय, ते कितपत पेलू शकतात, त्यांचे चारित्य काय, त्यांना खरेच उच्च शिक्षणाचा गंध आहे का, त्यांच्या संस्थेकडे पुरेशी जागा, मैदान आहे का, आवश्यक त्या सुविधा पुरवण्यास सक्षम आहेत का या संपूर्ण गोष्टींचा बारकाईने विचार होणे गरजेचे आहे. परंतु, असे होत नाही. बरे झालेच आणि भाडे तर ते केवळ कागदी घोडेच नाचवल्या जातात. शपथपत्र करारनामा झाला की घ्या शाळा, मग शाळा, महाविद्यालय मिळेपर्यंत सर्वकाही अलबेल चकाचक होते. नंतर मात्र त्याला बकालावस्था आल्याशिवाय राहात नाही. मग काय आले शिक्षण विभागाचे अधिकारी सरस्वतीऐवजी लक्ष्मीदर्शनाशिवाय माघार नाही. मग पुढे सहा महिने वर्षभर ताण नाही. हा प्रकार असा असेल तर एखादी बदलापूरसारखी घटना घडली की मग पुन्हा पेपरबाजी, निदर्शने, आंदोलने, कॅन्डल मार्च. यामुळे शिक्षण विभागानेही थोडेसे गांभीयनि शाळांची खिरापत वाटावी एवढेच.
