जिल्ह्यात दुष्काळामुळे प्रशासकीय आणीबाणी

अधिकाऱ्यांना मुख्यालय सोडण्यास सक्त मनाई, आदेश मोडल्यास एफआयआर

बुलढाणा, 6 ऑक्टोबर (गुड इव्हिनिंग सिटी) : राज्यासह बुलढाणा जिल्ह्यात निर्माण झालेल्या गंभीर दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने अत्यंत कठोर पाऊल उचलले आहे. दुष्काळ निवारण आणि शेतकरी सहाय्य उपाययोजना गतीने राबवण्यासाठी बुलढाण्याचे जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष डॉ. प्रविणकुमार देवरे यांनी एक विशेष परिपत्रक काढून जिल्हा व तालुकास्तरीय अधिकाऱ्यांना मुख्यालय न सोडण्याचे आणि विनापरवानगी रजेवर न जाण्याचे कडक निर्देश दिले आहेत. आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर तात्काळ निलंबनासह ‘आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५’ अन्वये फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. बुलढाणा जिल्ह्यात पाणीटंचाई, चाराटंचाई आणि पिकांच्या अतोनात नुकसानीमुळे शेतकरी बांधव मोठ्या आर्थिक व मानसिक संकटात सापडले आहेत. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी कर्जमाफी, बियाणे व खते वाटप, पीक कर्ज पुनर्गठन अशा अनेक उपाययोजना शासन स्तरावर युद्धपातळीवर राबवल्या जात आहेत. ही मदत तळागाळापर्यंत आणि थेट शेतकऱ्यांच्या बांधावर वेळेत पोहोचावी, यासाठी आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणा सतर्क करण्यात आली आहे. महसूल, कृषी, ग्रामविकास, नगरविकास, भूमी अभिलेख (मोजणी), महावितरण, पशुसंवर्धन, जलसंपदा व जलसंधारण या सर्व विभागांतील जिल्हा व तालुकास्तरीय अधिकाऱ्यांनी मुख्यालयात हजर राहून पीक पाहणी व शेतकरी मदतीची कामे प्राधान्याने पार पाडावीत. पूर्वपरवानगीशिवाय मुख्यालय सोडण्यास सक्त मनाई आहे.
अधिकाऱ्यांचे मूळ रजा मंजूर करणारे प्राधिकारी कोणीही असले, तरी दुष्काळी आणीबाणी असेपर्यंत वैद्यकीय आणीबाणी वगळता इतर कोणत्याही रजेसाठी केवळ जिल्हाधिकाऱ्यांचीच पूर्वपरवानगी बंधनकारक राहील. थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयाची लेखी परवानगी मिळाल्याशिवाय कोणालाही रजेवर जाता येणार नाही. विनापरवानगी गैरहजर राहणाऱ्या किंवा परस्पर रजा वाढवणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर दुहेरी कारवाई केली जाईल. महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ नुसार तात्काळ निलंबित करून विभागीय चौकशी केली जाईल. आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ च्या कलम ५१, ५५ व ५६ अंतर्गत कर्तव्यात कसूर केल्याप्रकरणी संबंधित अधिकाऱ्यावर तात्काळ दंडात्मक व दखलपात्र फौजदारी गुन्हा दाखल केला जाईल.
शेतकऱ्यांच्या अडचणी जागेवरच सोडवण्याचे आदेश सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांनी दुष्काळग्रस्त शेतकरी व ग्रामस्थांच्या अडचणी संवेदनशीलतेने ऐकून घेऊन त्या जागेवरच तातडीने मार्गी लावाव्यात, असे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. या कार्यात कोणतीही कुचराई किंवा बेजबाबदारपणा खपवून घेतला जाणार नाही, असा स्पष्ट इशारा परिपत्रकाद्वारे देण्यात आला आहे.